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  मुजफ्फरनगर दंगों की जांच के लिए पहुंचा आयोग
Tags: Uttar Pradesh, UP News, Muzaffarnagar
Publised on : 16 April 2014  Time 21:21
 

मुजफ्फरनगर। दंगों की जांच के लिए बना एक सदस्यीय जस्टिस विष्णु सहाय आयोग बुधवार को मुजफ्फरनगर पहुंच गया है। आयोग ने लोगों के बयान दर्ज करने शुरु कर दिये हैं। आयोग दंगा प्रभावित कैम्पों में जाएगा तथा वहीं कैम्प करेगा। मतदान होने के बाद न्यायिक जांच आयोग ने अपनी जांच तेज कर दी है।
पिछले वर्ष मुजफ्फरनगर में साम्प्रदायिक दंगा हुआ था इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने दंगे की जांच को न्यायिक जांच आयोग सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति विष्णु सहाय की अध्यक्षता में बनाया है। अब 16 से 21 अप्रैल तक शपथ पत्र देने वाले लोगों के बयान मुजफ्फरनगर में दर्ज किये जायेंगें आयोग ने नौ मार्च तक 82 गवाहों के बयान दर्ज किये थे जबकि आयोग के समक्ष सात सौ लोगों की गवाही होनी है। बीते नौ मार्च को आयोग अध्यक्ष लखनऊ चले गये थे। मुजफ्फरनगर स्थित कूकडा मंडी गैस्ट हाउस में न्यायिक जांच आयोग का कैम्प कार्यालय काम कर रहा है। पिछले सत्र में न्यायमूर्ति विष्णु सहायक ने 52 गवाहों के बयान दर्ज किये थे। इससे पहले कुल 25 गवाहों के बयान ूूपूरे हुए थे लेकिन मार्च सत्र में आयोग ने जांच में तेजी की और 57 गवाहों के बयान दर्ज किये। फिर भी गवाहों की लम्बी सूची होने के कारण माना जा रहा है कि जांच में समय लगेगा लेकिन आयोग ने इसमें तेजी दिखाते हुए अब दोबारा 16 से 21 अप्रैल तक लोगों के बयान दर्ज कराने हेतु मुजफ्फरनगर में आयोग उपस्थित रहेगा। जिन लोगों के बयान दर्ज नहीं हो सके उन्हें बयान दर्ज कराने होंगे। इसके लिए समन जारी हो चुके है। इसी दौरान आयोग के सदस्य व अन्य लोग दंगा प्रभावित क्षेत्रों में भ्रमण कर कैम्प करेंगे और दंगा प्रभावित क्षेत्रों में जांच का काम भी तेज करेंगे।
आयोग इस सम्प्रदायिक दंगे के मामले में उन सात सौ लोगों के बयान दर्ज करेगा जो शपथ पत्र दे चुके है। आयोग के यहां आने पर माना जा रहा है कि दंगे की जांच में जहां तेजी तो आयेगी ही वहीं, उन लोगों पर भी कार्यवाही होगी जो शपथ देने के बावजूद भी आयोग के सामने पेश नहीं हुए। बयान दर्ज न कराने वालो के खिलाफ आयोग सख्त कदम भी उठा सकता है लेकिन नोटिस के बावजूद काफी बडी संख्या में लोग बयान दर्ज कराने नहीं आ रहे है। इससे आयोग की जांच में विलम्ब हो रहा है और आयोग ऐसे लोगों पर शिकंजा कसेगा।

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News source: UP Samachar Sewa

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