- एक अगस्त से शुरु किया जाए बांदा कृषि विवि
- ग्रामीण सचिवालय तत्काल शुरु करने के निर्देश
लखनऊ,22 जून। (उप्रससे)। मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने प्रदेश में फील्ड स्तर तक विकास कार्यों में त्वरित गति लाने के उद्देश्य से समस्त विभागों को अपने कुल बजट के सापेक्ष वित्तीय वर्ष के पहले त्रैमास में 25 प्रतिशत धनराशि का उपयोग 30 जून तक प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। उन्हाेंने कहा कि इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी।
मुख्यमंत्री ने यह निर्देश उस समय दिये जब मंत्रिमण्डलीय सचिव शशांक शेखर सिंह व मुख्य सचिव अनूप मिश्र ने आज यहां योजना भवन में विभागीय प्रमुख सचिवोंसचिवों के कार्यों की समीक्षा के उपरान्त बैठक के निष्कर्षो से उन्हें अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कृषि उपज को बढावा देने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों में किसानों को उपलब्ध कराये गये उन्नतशील बीजों के उत्साहवर्धक परिणामों का स्थलीय मूल्यांकन कर इसे अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी व्यापक रूप से लागू करने के निर्देश दिये है। उन्होंने खेती किसानी के कार्यों में आर्थिक मदद हेतु प्रदेश के 65 लाख किसानों को किसान ेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जाने की योजना के प्रभावी यिान्वयन हेतु बडे पैमाने पर कैम्प आयोजित कर ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस योजना से आच्छादित करने के निर्देश दिये। उन्होंने किसानों के आर्थिक उत्थान हेतु पोल्ट्री फार्मिंग की प्रभावी कार्य योजना बनाकर इसको शीघ्र यिान्वित करने को कहा।
मुख्यमंत्री ने फास्फेटिक उर्वरकों डी0ए0पी0, एन0पी0के0 व उसके अन्य विकल्पों के बेहतर व संतुलित उपयोग हेतु फील्ड स्तर पर जाकर किसानों को जागरूक करने को कहा। उन्होंने नेपाल के सीमावर्ती जनपदों समेत प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा सहकारी समितियों को यिाशील बनाकर प्रभावी बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि गेहूं खरीद योजना के सम्बन्ध में किसानों को कोई परेशानी न हो, समस्या आने पर अधिकारी तत्काल इसका निराकरण करें व गेहूं का सुरक्षित भण्डारण सुनिश्ति करें। उन्होंने कोटेदार के माध्यम से उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा में राशन समय से उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की ग़डबडी पाये जाने पर सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने समस्त ए0पी0एल0 कार्डधारकों को भी 6.60 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं उपलब्ध कराने को कहा।
उन्होंने सिंचाई सुविधाओं के विस्तार हेतु सिंचाई परियोजनाओं का यिान्वयन शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर करने को कहा। उन्होंने प्रमुख सचिव सिंचाई को कौशाम्बी, एतमातपुर आगरा, पश्चिमी उ0प्र0 के गंगऊ (हथिनी कुंड) क्षेत्र में दो दिनों के पश्चात जाकर टेल तक पानी पहुंचाने के कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट देने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को नेपाल के बाल्मीकि नगर स्थित बैराज की मरम्मत के कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर भारत सरकार से सम्पर्क कर तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। उन्होंने नये चयनित समस्त अम्बेडकर गांवों के विद्युतीकरण का कार्य शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को विभिन्न जन-सुविधायें एक ही जगह उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से प्रदेश के 5 हजार से अधिक आबादी के समस्त गांवों में तत्काल ग्रामीण सचिवालय संचालित करने के निर्देश दिये। उन्होंने इसके लिए परीक्षण कर नये भवन बनाये जाने के स्थान पर उस क्षेत्र में पूर्व से उपलब्ध भवन का आवश्यकतानुसार जीर्णोध्दारविस्तार कर उपयोग में लाने को कहा है। उन्होंने बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कृषि सुविधाओं के विस्तार हेतु बांदा कृषि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र को एक अगस्त, 2011 से शुरू करने के निर्देश दिये है। उन्होंने किसानों की बेहतरी व आर्थिक उत्थान हेतु बुन्देलखण्ड पैकेज से सम्बन्धित सभी विभागों को अपने विभाग से सम्बन्धित योजनाओं का यिान्वयन युध्द स्तर पर करने को कहा है।
मुख्यमंत्री ने महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जननी सुरक्षा योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिये है। उन्होंने जिलाधिकारियों को इस योजना के यिान्वयन पर विशेष ध्यान देने को कहा है। उन्होंने प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रभावी यिान्वयन हेतु इस योजना को यिान्वित करने की जिम्मेदारी ग्राम्य विकास विभाग से लेकर स्वास्थ्य विभाग को देते हुए प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को इस सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाही करने को कहा, जिससे ज्यादा से ज्यादा आम लोग इस योजना से लाभान्वित हो सके। उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को प्रदेश स्तर पर उपलब्ध एम्बुलेन्सों के बेहतर संचालन के सख्त निर्देश दिये है। उन्होंने चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की समय से उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ अस्पतालों में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने को कहा है। उन्होंने आंगनवाडी केन्द्रों को बेहतर ढंग से संचालित करने तथा पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर कुछ स्थानों पर चल रही हाट मील कुक (पका आहार) योजना का परीक्षण कर इसे अन्य स्थानों पर भी लागू करने को कहा।
मुख्यमंत्री ने विभिन्न केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के लिए केन्द्रांश तत्काल निर्गत कराने के लिए अधिकारियों को केन्द्र सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कर-करेत्तर राजस्व प्राप्ति के सम्बन्ध में सभी विभागों को अपने मासिक लक्ष्यों को प्रत्येक दशा में प्राप्त करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सीवर लाइन बिछाने हेतु जिन सडकों की खुदाई की गई है, उनकी मरम्मत का कार्य इस बरसात के पहले सुनिश्चित किया जाये ताकि जनता को असुविधा न हो। उन्होंने नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देशित किया कि वे आकस्मिक निरीक्षण कर कार्यों पर पैनी नजर रखें व शहरी क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी जरुरतमंद लोगों को मांग के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जाय।
मुख्यमंत्री ने सचिवोंप्रमुख सचिवों को माह में दो बार जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर समस्त योजनाओं के यिान्वयन के स्थलीय सत्यापन करने के निर्देश देते हुए कहा कि वे निरीक्षण में पाई गई कमियों को दूर करने हेतु सम्बन्धित विभाग के सचिवप्रमुख सचिव को अवगत कराकर उसका निराकरण करायें। उन्होंने अधिकारियोंकर्मचारियों की समस्याओं की समीक्षा करते हुए कहा कि माह में एक बार सम्बन्धित विभाग के सचिवप्रमुख सचिव विभाग के कर्मचारियों के संगठनों से वार्ता कर उनकी वाजिब समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करायें।

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