Lucknow,लखनऊ। आईएएस वीक के तीसरे दिन शनिवार को अधिकारियों की आमसभा खुशनुमा माहौल में सम्पन्न हुई। बैठक के दौरान कहा गया कि सरकार ने पिछली बैठक में उठी कई समस्याओं का समाधान कर दिया है, बाकी जरूरतों को जल्द ही पूरा किया जाएगा। गुरूवार से शुरू हुए आईएएस वीक के तीसरे दिन आज यूपी काडर के दिल्ली में तैनात कई अधिकारी अनिल स्वरूप से लेकर बलविन्दर कुमार तक ने हिस्सा लिया। 

अधिकतर मांगो को सरकार ने किया पूराः इस दौरान बताया गया कि पिछली बैठक में  जो मांगें उठी थी उन मांगों को अधिकतर सरकार ने पूरा कर दिया है। इनमें चिल्ड्रेन एलाउन्सेस के अलावा मेडिकल भतों की मांग भी शामिल है। इसके अलावा अधिकारियों के बच्चो के लिए संस्कृति स्कूल के निर्माण की बात को भी सरकार ने मान लिया है।  एक मांग यह भी उठी कि जिन अधिकारियों की 30 साल की सेवा पूरी हो चुकी है उनको मुख्य सचिव स्तर का स्केल दिया जाना चाहिए। अब तक यह व्यवस्था 1984 बैच तक की ही पूरी की जा सकी है जबकि आईपीएस सेवा में 1985 तक के अधिकारी शामिल हो चुके हे। 

चकगंजरिया फार्म के पास बनेगी कालोनीः आवास सम्बन्धी की पुरानी समस्या के समाधान के लिए सरकार ने चकगंजरिया फार्म के पास एक कालोनी बनाए जाने का फैसला लिया है। साथ ही सीएसआई टावर के बगल में भी एक आवास बनाया जाएगा जिसमें 56 फ्लैट होंगे। 

आईएएस अधिकारियों को भी मिले पुरस्कारःबैठक के दौरान एक मांग उठी कि सरकार को चाहिए कि जिस तरह विभिन्न क्षेत्रों सराहनीय कार्य के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं उसी तर्ज पर आईएएस संवर्ग के अधिकारियों को पुरस्कार दिया जाना चाहिए। 

नये अधिकारियों को भी मिले बडी जिम्मेदारीः कई युवा आईएएस अधिकारियों की मांग थी कि उन्हे भी सीडीओ नगर आयुक्त और प्राधिकरणों में उपाध्यक्ष आदि पदों पर तैनाती देनी चाहिए। 

सकारात्मक दिशा में काम करने की सलाहः केन्द्र में तैनात आईएएस अधिकारी प्रभात कुमार ने आईएएस अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि उन्हे जनहित में काम करना चाहिए। कामकाज का तरीका ऐसा हो जनता में अधिकारियों के प्रति सकारात्मक छवि बने। व्यक्तिगत हितो से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है। वहीं चन्द्र प्रकाश ने कहा कि हमे आत्मलोचन की जरूरत है। जनता के सामने हमारी छवि बेहतर बने इस दिशा में प्रयास करने  की जरूरत है। राकेश बहादुर ने कहा कि वैसे तो रिटायर होने वाले हैं लेकिन लगातार जुडे रहेंगे। दीपक सिंघल ने कहा कि अधिकारी जितना अधिक भ्रमण करेंगे उन्हे उतना ही अधिक जनता से जुडने का मौका मिलेगा। निवेदिता वर्मा ने कहा कि हम सभी को समीक्षा बैठकों से अलग हटकर भी कई मुद्दो पर चर्चा करनी चाहिए। 

पूर्व की भांति काम करती रहेगी आईएएस कमेटी

लखनऊ। आईएएस वीक 2017 के तीसरे दिन आज उप्र आईएएस एसोशिएसन का चुनाव होना था कि लेकिन सदस्यों की आम बैठक के दौरान निवर्तमान पदाधिकारियों का चयन कर उन्हे फिर से काम करने का अवसर दिया गया। पूर्व की भांति राकेश बहादुर अध्यक्ष और भुवनेश कुमार सचिव के पद पर काम करते रहेंगे। बैठक के दौरान यूपी काडर के आईएएस अधिकारियों की मौजूदगी में इस बात का निर्णय लिया गया। यूपी आईएएस एसोशिएसन में सुरेद्र सिंह  और आशुतोष निरंजन संयुक्त सचिव तथा विवेक वाष्णेय को कोषाध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। 

गर्मी की छुटिटयां में भी हो मामलों की सुनवाईःमुख्य न्यायाधीश

हमारा लक्ष्य जनता को त्वरित न्याय दिलाना होना चाहिए

नए भवन के साथ लोगों के न्याय की उम्मीदें भी जुड़ीः राज्यपाल

सस्ता,सुलभ और त्वरित न्याय दिलाने के लिए सपा सरकार प्रतिबद्धः मुख्यमंत्री

हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच की नई बिल्डिंग का हुआ उद्घाटन

लखनऊ। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर ने कहा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की 150वीं वर्षगांठ तथा इसके बाद लखनऊ खण्डपीठ के नवीन भवन के उद्घाटन के मौके पर न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े लोग, विवादों के निपटारे में तेजी लाने का संकल्प लें। यही इस अवसर की सफलता होगी। उनकी राय है कि गर्मी के अवकाश में भी काफी मामलों की सुनवाई होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य जनता के त्वरित न्याय देने का रहना चाहिए। इस नवीन भवन की भव्यता दुनिया के किसी भी न्यायालय भवन से अधिक है। इस बड़ी और भव्य इमारत से इन्साफ की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं, जिन पर हम सबको खरा उतरना होगा।

उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शनिवार को यहां गोमती नगर में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ के नव-निर्मित भवन के उद्घाटन समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। जस्टिस ठाकुर ने कहा कि अगर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अनुरोध करें तो गर्मी की छुटिटयों में भी काफी केसों की सुनवाई कराने को तैयार हूॅ। मेरा दावा है कि अगर गर्मी के अवकाश में भी मुकदमों की सुनवाई हो गई तो लम्बित केसों में निश्चित रूप से कमी आएगी। अगर दोनां पक्षों के वकील गंभीर हों तभी केस जल्दी निपटेंगे। उन्होंने कहाकि लाखों मुकदमें लम्बित हैं इसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। वकील साहबान को शिकायत रहती है कि जज समय से नहीं आते। अक्सर वकील केस की तारीख लेकर चले जातें हैं और मामला लम्बा खिंचता है।

उन्होंने कहा कि लखनऊ का सौन्दर्य और अदब विश्वप्रसिद्ध रहा है। इसमें उच्च न्यायालय का यह नव-निर्मित भवन जुड़ रहा है। आबादी के बढ़ने के साथ-साथ लोगों के मसायल भी बढ़े हैं और विवाद भी उपजे हैं। बार और बेंच को मिलजुल कर समस्याओं और विवादों के शीघ्र निस्तारण की ओर ध्यान देना होगा।

प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने इस अवसर पर कहा कि उत्तर प्रदेश के न्यायिक इतिहास में यह सप्ताह ऐतिहासिक रहा है। जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय की 150वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह के बाद लखनऊ खण्डपीठ के नवीन भवन का लोकार्पण किया जा रहा है। इस भवन के साथ लोगों की न्याय की उम्मीदें भी जुड़ रही हैं। वादी को त्वरित और सुलभ न्याय दिलाना न्याय प्रणाली के लिए एक चुनौती है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि सुविधाओं के बढ़ने से न्याय प्रक्रिया में तेजी लाने का कार्य सुगम होगा।

प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सभी अतिथियों का स्वागत और उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका में विश्वास की भावना का होना जरूरी है। इन तीनों अंगों के बीच एक-दूसरे का सम्मान करने के साथ-साथ तालमेल कायम रहना भी जरूरी है, ताकि जनकल्याण का कार्य प्रभावित न होने पाए। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने और लोगों को त्वरित इंसाफ दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। जनता को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय मिले, इसके लिए समाजवादी सरकार हर सम्भव कार्य करती रहेगी। इस मौके पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी,इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ.डी.वाई.चन्द्रचूड़,उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर.के. अग्रवाल और अवध बार एसोसिएशन के अध्यक्षएच.जी.एस. परिहार ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्तिए.पी. साही ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

कार्यक्रम में उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के.जी. बालाकृष्णन, उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्ति राकेश तिवारी, एस.एन. अग्निहोत्री,तेज प्रताप तिवारी,राजीव माहेश्वरम,उप्र के लोकायुक्त संजय मिश्रा, महाधिवक्ता विजय बहादुर सिंह भी उपस्थित थे।

---------------------------------------------------

मुख्यमंत्री ने पीडितों को आर्थिक सहायता प्रदान की

लखनऊ। प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर विभिन्न घटनाओं के पीडितों को आर्थिक सहायता प्रदान की। उन्होंने श्रीविहार कॉलोनी हरचन्दपुर गढ़ी कनौरा अग्निकाण्ड से पीडित 131 परिवारों में से 10 परिवारों को 50,000 रुपये प्रति परिवार की आर्थिक सहायता के चेक वितरित किए। इस अग्निकाण्ड के बाकी पीडित परिवारों को जिला प्रशासन द्वारा शीघ्र ही सहायता राशि वितरित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने प्रतापगढ़ में हुए गोली काण्ड में हुए शहीद होमगार्ड महादेव प्रसाद मिश्रा के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक प्रदान किया। मुरादाबाद के बिलारी विधान सभा क्षेत्र के विधायक हाजी मोहम्मद इरफान के साथ ही मार्ग दुर्घटना में मृत ड्राइवर स्व.फरजन्द तथा स्व.के.ी. यादव के आश्रित परिवारों को भी 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के चेक प्रदान किए। श्री यादव ने पिछले वर्ष गोरखपुर के मृतक अखिलेश निषाद, जिनकी मृत्यु मुरादाबाद में हुई थी, के परिजनों को भी 10 लाख रुपए का चेक आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किया। उन्होंने सुल्तानपुर के अध्यापक उमा शंकर मौर्य, जिनकी पिछले दिनों हत्या हो गई थी, के परिजनों को भी 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक प्रदान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी परिवार के सदस्यों की किसी हादसे में मृत्यु अत्यन्त दुःखद होती है, परन्तु होनी पर किसी का वश नहीं है। सरकार इन सभी पीडितों के साथ है और उनकी मदद करने को तत्पर है।

---------------------------------------------------

रामपुर बैराज से हो जाएगी 53929 एकड़ वार्षिक सींच

कोसी नदी पर रामपुर बैराज का शिलान्यास आज

लखनऊ। रविवार को रामपुर में रामपुर बैराज का शिलान्यास किया जाएगा। सिंचाई मंत्री द्वारा किए जा रहे इस शिलान्यास के बाद यहां पर वार्षिक सींच की क्षमता बढ़कर 53929 एकड़ हो जाएगी।

सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि रामपुर में वर्ष 1885 (स्टेट पीरियड) में कोसी नदी पर लालपुर ग्राम के निकट लालपुर वियर का निर्माण किया गया था। लालपुर वियर के अपस्ट्रीम में कोसी नदी के बाएं तट पर निर्मित हैड रेगुलेटर के माध्यम से कोसी नहर प्रणाली के लिए जल आपूर्ति होती है। कोसी नहर प्रणाली की वर्तमान शीर्ष क्षमता 400 क्यूसैक्स है। श्री यादव ने कहा कि लालपुर वियर अत्यधिक क्षतिग्रस्त स्थिति में होने के फलस्वरूप कोसी नहर के हैड रेगुलेटर की जल ग्रहण क्षमता भी प्रभावित है। कृषकों को सिंचाई के लिए समुचित एवं पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराने के लिए लालपुर वियर के डाउनस्ट्रीम में बैराज का निर्माण किया जाना आवश्यक है। सिंचाई मंत्री ने कहा कि रामपुर बैराज निर्माण के लिए मुख्यमंत्री द्वारा रामपुर में ‘मौ.अली जौहर विश्वविद्यालय की ओर कोसी नदी पर सर्वेक्षण के उपरान्त वियर बैराज की स्थापना‘‘ करने की घोषण की गई थी जिससे कोसी नहर प्रणाली की शीर्ष क्षमता 400 क्यूसैक्स से बढाकर 600 क्यूसैक्स हो जाएगी। श्री यादव ने कहा कि परियोजनान्तर्गत मुख्य नहर 30.57 किमी एवं वितरण प्रणाली की नहरों में 167.06 किमी लम्बाई में पुनर्स्थापना का कार्य कराया जाएगा।  रामपुर बैराज के निर्माण से रामपुर में वार्षिक सींच 34155 एकड से बढकर 53929 एकड हो जाएगी।

----------------------

निबन्धन कार्यालयों में खुलेंगे समाजवादी जनसुविधा केन्द्र

लखनऊ। स्टाम्प,न्यायालय शुल्क पंजीयन तथा नागरिक सुरक्षा मंत्री रघुराज प्रताप सिंह ने कहा है कि आम जनता की सुविधाओंके लिए प्रदेश के समस्त उपनिबन्धक कार्यालयों में समाजवादी जन सुविधा केन्द्र स्थापित किए जाएंगे तथा कार्यालय में एक बहुउद््देश्शीय हाल भी बनाया जाएगा जिसमें महिला एवं पुरूष शौचालय (अलग-अलग), पेयजल के लिए आरओ एवं वाटर कूलर,बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि समाजवादी जन सुविधा केन्द्र में एक डिजिटल डिस्पले लगाया जाएगा जिस पर क्रमांक डिस्पले होगा और लोग अपनी बारी आने पर सुगमता से अपने अभिलेख का पंजीकरण करा सकेंगे।

श्री सिंह ने बताया कि वर्तमान सरकार द्वारा राजस्व अभिलेखों,राजस्व न्यायालयों में प्रचलित वादों का डिजिटलाईजेशन कराने का क्रान्तिकारी निर्णय लिया गया है,साथ ही राजस्व संहिता भी लागू की गई है, जिसमें सम्पत्ति से सम्बन्धित मूलभूत सूचनाएं कम्प्यूटर पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि समस्त उपनिबन्धक कार्यालयों में समाजवादी जन सुविधा केन्द्रों में कम्प्यूटर स्थापित कराकर उन्हें राजस्व अभिलेखागारध् जनपद के राजस्व न्यायालयों के डाटा नेटवर्क से जोड़कर क्रय की जा रही सम्पत्ति का स्वामित्व तथा उस पर भार व उस विषय में प्रचलित वाद आदि के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मामूली शुल्क अदा करके प्राप्त की जा सकती हैं।

श्री सिंह ने बताया कि प्रत्येक जिले में सहायक महानिरीक्षक निबन्धन कार्यालय में एक परीक्षण कक्ष स्थापित करते हुए महानिरीक्षक निबन्धन के कार्यालय में एक समाजवादी कन्ट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा, जिसका एक टोल फ्री नम्बर जारी किया जाएगा। किसी प्रकार की असुविधा होने पर जन सामान्य इस नम्बर पर सूचना दे सकेंगे। इसके निस्तारण का दायित्व ऐसे अधिकारी को दिया जायेगा जो न्यूनतम उप महानिरीक्षक निबन्धन स्तर का होगा। जन सामान्य से प्राप्त शिकायती पत्रों की समीक्षा नियमित रूप से महानिरीक्षक निबन्धन व प्रमुख सचिव स्टाम्प एवं निबन्धन द्वारा की जाएगी। जन सुविधा केन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे, जिनको जिला स्तर पर सहायक महानिरीक्षक कार्यालय से कनेक्ट किया जाएगा जिससे समाजवादी जन सुविधा केन्द्र का सीधे पर्यवेक्षण जनपद मुख्यालय से किया जा सकेगा।

-------------------------

अफसरों के साथ भ्रष्टाचारी मंत्रियों पर भी क्या कार्रवाई करेंगें सीएम : भाजपा

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि सपा सरकार की असफलता का कारण अपने मंत्रियों और विधायकों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार के प्रति चुप्पी और अनदेखी है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ने शनिवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आईएएस अधिकारियों के बीच मुख्यमंत्री का अपनी सरकार के चुनावी परीक्षा में फेल होने का भय स्वाभाविक है क्यों कि मुख्यमंत्री द्वारा जमीनी सच्चाई की जानकारी के लिए भेजी गई टीमों द्वारा सरकार द्वारा किये गए विकास का सच सामने आ रहा है। जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश के मुखिया प्रदेश की ब्यूरोंक्रेसी पर थोप रहे है। प्रदेश प्रवक्ता ने सरकार के मुखिया से सवाल किया क्या वे नौकरशाही के साथ अपने भ्रष्ट और बेलगाम मंत्रियों के विरूद्ध भी कोई कार्यवाही करेंगे?

उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप परिणाम देने में सरकारी मशीनरी की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन भ्रष्टाचार को संरक्षण और स्वच्छ व प्रभावी प्रशासन दोनों एक साथ सम्भव नहीं है। यदि सरकार के मुखिया ने अपने भ्रष्टाचार और दबंगई के आरोपी मंत्रिमण्डल सहयोगियों को बर्खास्त कर उनके खिलाफ कार्यवाही किया होता तो सम्भवतः शासन-प्रशासन को एक बड़ा संदेश जाता लेकिन खनन विभाग के मंत्री गायत्री प्रजापति के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोपो पर कार्यवाही न कर उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंख बंद कर लिया परिणाम पूरे प्रदेश में खनन माफियाओं का नंगा नाच पूरे जोर पर है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी और दंबग मंत्रियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे तभी विकास सम्भव है केवल अधिकारियों पर नकेल कसने से जन अपेक्षाएं पूरी होने वाली नहीं अफसर तो आपके मंत्रियों के मातहत है।

News source: UP Samachar Sewa

News & Article:  Comments on this upsamacharsewa@gmail.com