नई दिल्ली। उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रपति शासन के आसार बढ़ गए हैं। केन्द्रीय मंत्री परिषद् ने उत्तराखण्ड में राष्ट्रपति शासन के लिए शनिवार की देर शाम बैठक करके प्रस्ताव पारित कर दिया। केन्द्र सरकार ने राष्ट्रपति भवन को सिफारिश भेजकर अवगत कराया है कि स्टिंग आपरेशन की सीडी सामने आने के बाद राज्य में हरीश रावत के मुख्यमंत्री बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। उधर केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने भी उत्तराखण्ड के राज्यपाल से स्थिति पर ताजा रिपोर्ट तलब की है।

गौरतलब है कि हरीश रावत के स्टिंग आपरेशन की सीडी सामने के बाद से कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री हरीश रावत दबाव में आ गए हैं। उनके बागी विधायकों ने ही खरीफ फरोख्त का प्रलोभन देने सम्बन्धी सीडी बनाकर केन्द्र सरकार को भेज दी है। हालांकि रावत ने इस सीडी को फर्जी करार दिया है।