नयी दिल्ली, 13 जुलाई 2021 (उ.प्र समाचार सेवा ) । पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह और पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने स्वामित्व योजना और ई-पंचायत कार्यक्रमों को लागू करने में हुई प्रगति की समीक्षा की। मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अन्य मंत्रालयों/ लाइन विभागों यानी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय,मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय,ग्रामीण विकास मंत्रालय,जल शक्ति मंत्रालय,उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय आदि के साथ समन्वय करके पंचायती राज संस्थानों को मजबूत बनाने की दिशा में उपाय किए जा सकते हैं।
मंत्री श्री सिंह ने 2022 में आगामी 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह (आजादी का अमृत महोत्सव) को देखते हुए ग्राम सभा की बैठकों को संस्थागत रूप दिए जाने की इच्छा प्रकट की और कहा कि ऐसी बैठकों में व्यापक चर्चाओं के लिए एजेंडे/फोकस क्षेत्रों को तैयार किया जाना चाहिए। पंचायती राज राज्य मंत्री श्री पाटिल ने पंचायती राज संस्थाओं के साथ अपने समृद्ध अनुभव को बताया और पंचायतों द्वारा अपना राजस्व जुटाने की आवश्यकता को रेखांकित किया।
समीक्षा बैठक के दौरान केंद्रीय वित्त आयोग (सीएफसी) के तहत संचालन और रखरखाव व्यय से संबंधित मुद्दे, ई-ग्रामस्वराज को लाइन मंत्रालयों/विभाग के कदमों से संबंधित जानकारी पहुंचाना, ई-ग्रामस्वराज जैसे मंत्रालय के पोर्टलों/डैशबोर्ड्स को बढ़ाने और संवर्धन के लिए सहयोगात्मक प्रयास, स्थानीय सरकारी निर्देशिका (एलजीडी) आदि नियमित आधार पर उचित/आवश्यक सामग्री कवरेज के संदर्भ में ग्राम पंचायत के अनुसार एकत्रीकरण की सुविधा के लिए एलजीडी कोड के साथ योजना कार्यान्वयन की जानकारी की सीडिंग, आजादी का अमृत महोत्सव का आयोजन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, कृषि, पशुपालन आदि विभिन्न लाइन विभागों की योजनाओं के साथ पंचायती राज मंत्रालय के कार्यक्रमों/पहलों का तालमेल, ग्राम पंचायत भवनों में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का दायरा, सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) की भूमिका/सेवाएं और ग्राम स्तर के उद्यमियों पर भी चर्चा की गई।
पंचायती राज मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल के साथ नई दिल्ली के कृषि भवन में 9 जुलाई 2021 को पंचायती राज मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों, गतिविधियों और पहलों की जानकारी प्राप्त की थी। मंत्रियों को पंचायती राज मंत्रालय की योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू किए जाने की स्थिति से अवगत कराया गया। बैठक में मंत्रालय के सभी वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
समीक्षा बैठक में सचिव सुनील कुमार, अपर सचिव डॉ. चंद्र शेखर कुमार और पंचायती मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।