लखनऊ: 28 नवम्बर, 2016 उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश में सबके लिये आवास (शहरी) योजनान्तर्गत प्राप्त आॅनलाइन एवं आॅफलाइन आवेदन पत्रों का प्रमाणीकरण करते हुये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों के लिये प्रथम चरण में लगभग 25000 आवासों के निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट आगामी एक सप्ताह में बनाकर प्रस्तुत की जाये। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों से प्राप्त अवशेष आवेदन पत्रों का प्रमाणीकरण कराने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता से सुनिश्चित करायी जायें। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि आगामी वर्ष 2022 तक समस्त प्रमाणित पात्र लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यों में तेजी लायी जाये।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में प्रदेश में सबके लिये आवास (शहरी) योजनान्तर्गत बैठक कर सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त की जाने वाली धनराशि का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता से सुनिश्चित करा ली जायें।
सचिव नगर विकास श्री एस0पी0सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में उपलब्ध कराये गये 277 करोड़ रुपये के बजट का प्राविधान किया गया है, जिसमें 60 प्रतिशत भारत सरकार का एवं 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। उन्होंने कहा कि लाभार्थी आधारित योजनान्तर्गत लाभार्थी को भारत सरकार द्वारा 1.50 लाख तथा राज्य सरकार द्वारा 01 लाख अर्थात कुल 2.50 लाख रुपये का अनुदान तीन किस्तों में आवास निर्माण हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थी को अपना आवास निर्धारित नियमों के तहत अधिकतम 30 वर्गमीटर आवास बनाने हेतु सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।
निदेशक सूडा श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि सबके लिये आवास (शहरी) योजनान्तर्गत 17,59,762 आवेदन प्राप्त हुये हैं, जिसमें लगभग 7.50 लाख आवेदन पत्र लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण व विस्तार घटक में प्राप्त हुये हैं, जिनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राथमिकता के आधार पर बनायी जा रही है।
बैठक में सचिव आवास श्री पनधारी यादव, भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री अमृत अभिजात, निदेशक सूडा श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।