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लखनऊ।
( उप्रससे)|
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज शिक्षकों व
कर्मियों को चुनावी तोहफा दिया है। राज्य
कर्मियों की भांति सहायता प्राप्त शैक्षिक
संस्थानों, स्वायत्तशासी संस्थाओं व निगमों
में कार्यरत शिक्षकों और कर्मियों को अब
पति-पत्नी दोनों को मकान किराया भत्ता दिया
जाएगा। आज सुबह मुख्यमंत्री की अध्यक्षता
में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया
गया। विधानसभा का सत्र होने के कारण
कैबिनेट के फैसलों की फिलहाल अधिकृत सूचना
नहीं दी गई है।
अभी तक सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं,
स्वायत्तशासी संस्थाओं और निगमों में यदि
पति-पत्नी दोनों कार्यरत हैं तो सिर्फ एक
को ही एचआरए का लाभ मिलता था जबकि, राज्य
कर्मचारी है तो पति-पत्नी दोनों को इसका
लाभ दिया जा रहा है। राज्य कर्मियों की
तरह सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं,
स्वायत्तशासी संस्थाओं और निगमों के
कर्मचारी भी पति-पत्नी को एचआरए देने की
मांग कर रहे थे।
सरकार ने ई-रिक्शा चलाकर परिवार पालने वाले
कमजोर वर्ग का दामन भी खुशियों से भरने की
कोशिश की है। उन्होंने ई-रिक्शा पर लगने
वाला वैट साढ़े 12 फीसदी से घटाकर 4
प्रतिशत कर दिया है। बाजार में 60,000 से
लेकर 80,000 के बीच ई-रिक्शा आ रहा है।
इससे 5000 से लेकर 7000 रुपये तक ई-रिक्शा
सस्ता हो जाएगा।
अवर अभियंताओं को 400 रुपये विशेष भत्ता
प्रदेश सरकार ने शिक्षकों, कर्मचारियों व
गरीबों को ही नहीं बल्कि विकास कार्यों को
पूरा कराने में दिन-रात मेहनत करने वाले
अवर अभियंताओं को भी लाभ दिया है। सरकारी,
स्वायत्तशासी और निगमों में कार्यरत अवर
अभियंताओं को हर माह 400 रुपये विशेष भत्ता
दिया जाएगा। इसी तरह प्रदेश सरकार ने
सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों की तरह
अब भुर्तिया जाति को भी आरक्षण का लाभ
मिलेगा। प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश
लोकसेवा अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य
पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण में अहीर, यादव,
यदुवंशी, ग्वाला के साथ भुर्तिया जाति को
भी जोड़ने का फैसला किया है ।
इन फैसलों पर भी लगी कैबिनेट की मुहर
उत्तराखंड को 37 नहरों को हस्तांतरित करने
राठ पालिका परिषद का सीमा विस्तार
पालिका केंद्रीयत सेवा नियमावली में
संशोधन
स्वाधार योजना के लिए फंडिंग पैटर्न तय
करने
वृंदावन-बृजधाम सदनों की निराश्रित महिलाओं
व विधावाओं को और सुविधा देने
राजभवन के लिए स्कार्पियो, बीएस-4 व
डब्लूडी गाड़ी खरीदने
मथुरा के जवाहरबाग का लोहिया पार्क की
तर्ज पर विकसित करने
छह गांवों को शामिल में शामिल करने
बुंदेलखंड में विशेष पैकेज के तहत डीजल
पंपसेट वितरित करने
लखनऊ विकास प्राधिकरण में 197 गांवों को
शामिल करने
गोरखपुर में एम्स के लिए मुफ्त जमीन देने
लोहिया विधि विवि में स्पोट्र्स
इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने
हाईकोर्ट लखनऊ नवीन भवन की उच्च विशिष्टियों
को मंजूरी
समाजवादी पेंशन के प्रचार-प्रसार के लिए
अतिरिक्त बजट की व्यवस्था
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