लखनऊ।उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के विकास योजनाओं में अल्पसंख्यक वर्ग को वाजिब हक दिलाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में उनकी जनसंख्या के आधार पर 20 प्रतिशत मात्राकरण अल्पसंख्यकों के लिए किया जाए। प्रदेश सरकार अल्पसंख्यक समुदाय-मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन के सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध है। ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही लाभार्थीपरक राष्टंीय ग्रामीण अजीविका मिशन योजना का लाभ अल्पसंख्यकों को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार अनुमन्य कराये जाने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्य सचिव ने शासनादेश निर्गत कर समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों तथा मिशन निदेशक, उप्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को निर्देश देते हुए कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए इस लाभार्थीपरक योजना मंे अल्पसंख्यकों के लिए 20 प्रतिशत का माहवार एवं जनपदवार अनन्तिम लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारित किये गए लक्ष्य की माहवार एवं जनपदवार लक्ष्य पूर्ण करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। श्री रंजन ने निर्देश दिये हैं कि विशेष कारण से लक्ष्य प्राप्त के लिए अल्पसंख्यक सुदाय के लाभार्थी प्राप्त न होने की स्थिति में जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति तथा मुख्य सचिव के माध्यम से शासन का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात अल्पसंख्यकों के अवशेष लक्ष्य कों अन्य समुदाय के लोगों से पूर्ण कर लिया जायेगा।

News source: UP Samachar Sewa

News & Article:  Comments on this upsamacharsewa@gmail.com