लखनऊ,
29 अक्टूबर, 2016। ( उ.प्र.समाचार सेवा)।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज प्रदेश की बिजली आपूर्ति
के नये शेड्यूल को लागू किया। इसके तहत जिला मुख्यालय,
मण्डल मुख्यालय, महानगर व औद्योगिक क्षेत्र को 24 घण्टे,
तहसील एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र को 20 घण्टे तथा ग्रामीण
क्षेत्र में 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति शुरू हो गई है।
इस सम्बन्ध में यहां गोमतीनगर में आयोजित एक कार्यक्रम
में मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित स्टेट लोड डिस्पैच सेण्टर
भवन का लोकार्पण करने के साथ-साथ 200 उपकेन्द्रों का
उद्घाटन भी किया। इनमें पारेषण क्षेत्र के 220 के0वी0 के
06 उपकेन्द्र (कुल लागत 373.34 करोड़ रुपए), 132 के0वी0
के 20 उपकेन्द्र (कुल लागत 681.83 करोड़ रुपए) एवं वितरण
क्षेत्र के 33/11 के0वी0 के 174 उपकेन्द्र (कुल लागत
872.72 करोड़ रुपए) शामिल हैं।
श्री यादव ने कहा कि वर्तमान समाजवादी सरकार द्वारा पिछले साढ़े चार साल के
दौरान कई नये बिजली घरों की स्थापना के साथ-साथ पुराने
बिजली घरों का सुदृढ़ीकरण करवाया गया है। साथ ही, विद्युत
पारेषण तथा आपूर्ति व्यवस्था को भी चुस्त-दुरुस्त किया
गया है। उन्होंने कहा कि सत्ता संभालने के समय प्रदेश की
विद्युत उत्पादन क्षमता अब दोगुनी की जा चुकी है। यह पहली
सरकार है जिसने स्वयं द्वारा शिलान्यास किए गए बिजली घर
का उद्घाटन अपने ही कार्यकाल में किया है।
श्री यादव ने कहा कि लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना, सी0जी0
सिटी, सड़कों का सुदृढ़ीकरण, जिला मुख्यालयों को 4-लेन
मार्गाें से जोड़ना कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं, जिनसे प्रदेश
के विकास को नये आयाम मिलेंगे। राज्य सरकार द्वारा
समाजवादी पेंशन योजना, कन्या विद्याधन योजना जैसी कई
कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं, जिनका लाभ गरीबों को
मिल रहा है। समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत 55 लाख
गरीब परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसी प्रकार
छात्र-छात्राओं को 18 लाख निःशुल्क लैपटाॅप वितरित किए
गए हैं। ‘108’ समाजवादी स्वास्थ्य सेवा तथा ‘102’ नेशनल
एम्बुलेन्स सर्विस का लाभ प्रदेश के कोने-कोने में सभी
लोगों को मिल रहा है।
मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते
हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा विद्युत व्यवस्था को
सुधारने के लिए व्यापक निर्णय लेकर उन्हें लागू किया गया।
वर्ष 2012-13 में ऊर्जा विभाग का बजट लगभग 09 हजार करोड़
रुपये था, जो वर्ष 2015-16 में बढ़कर लगभग 51 हजार करोड़
रुपये हो चुका है। ऊर्जा विभाग द्वारा विद्युत आपूर्ति
में सुधार के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने
‘लोकल फाॅल्ट’ को तेजी से ठीक करने की आवश्यकता पर बल
दिया।
