लखनऊ,15 अगस्त 2016। ( उ.प्र.समाचार सेवा)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज यहां विधान भवन के मुख्य द्वार पर ध्वजारोहण करने के बाद उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि आजादी के बाद देश एवं प्रदेश ने सभी क्षेत्रों में सफलता के नए आयाम हासिल किए हैं। लेकिन विकास की यह यात्रा तब तक अधूरी है, जब तक समाज के सभी वर्गों को समान रूप से बुनियादी सुविधाएं मुहैया न हो जाएं। इसीलिए प्रदेश की वर्तमान राज्य सरकार संतुलित और स्थायी विकास के ऐसे माॅडल पर काम कर रही है, ताकि सभी के हितों का बराबर ध्यान रखा जा सके। उन्होंने गरीबी दूर करने और नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने के लिए आर्थिक विकास की दर को तेज करने पर बल देते हुए कहा कि विकास का लाभ गरीबों, दलितों, पिछड़ों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों तथा दिव्यांगों को प्राथमिकता पर मिलना चाहिए।
श्री यादव ने 70वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि सन् 1857 में आजादी की लड़ाई की शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही हुई थी। उन्होंने कहा कि समाजवादी विचारधारा में भरोसा रखने वाली राज्य सरकार का गांव, गरीब एवं किसान से सीधा रिश्ता रहा है। पिछले चार साल में राज्य सरकार ने सभी क्षेत्रों एवं वर्गों के विकास के लिए फैसले लेकर जनता की खुशहाली और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए काम किया है। इसके लिए जहां आर्थिक विकास दर को तेज करने के लिए जरूरी कदम उठाए गए, वहीं दूसरी ओर प्रदेश की इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को वल्र्ड क्लास बनाने का भी लगातार प्रयास किया गया। उन्होंने आजादी की लड़ाई और देश की सीमाओं की रक्षा के लिए शहीद हुए सभी ज्ञात-अज्ञात देशभक्तों एवं सेनानियों के साथ-साथ सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन् करते हुए कहा कि डाॅ0 राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेन्द्र देव, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, स्व0 जनेश्वर मिश्र सहित सभी समाजवादी चिंतकों ने अपने विचारों एवं कार्याें से देश को एक नई दिशा दी।
विगत चार वर्षाेें में राज्य सरकार द्वारा किए गए तमाम कार्याें का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नौजवान, गांव, गरीब एवं किसान के लिए संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर और अधिक ध्यान देने के इरादे से वर्तमान वित्तीय वर्ष को ‘किसान वर्ष’ और ‘युवा वर्ष’ घोषित किया गया है। गांवों के विकास के लिए समाजवादी सरकार ने डाॅ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के माध्यम से एक बड़ा अभियान चलाया है। इसी प्रकार जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के माध्यम से गांव की तस्वीर बदलने का प्रयास किया जा रहा है। किसानों को मिलने वाला अनुदान डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जा रहा है। प्रदेश सरकार के इस कार्य को सराहते हुए भारत सरकार ने अन्य राज्य सरकारों को इस व्यवस्था को अपनाने की सलाह दी है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के अन्त्योदय परिवारों को समाजवादी सूखा राहत सामग्री योजना के तहत सहायता दी जा रही है। इसके अलावा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जरूरतमन्दों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। राज्य सरकार फूड सिक्योरिटी एक्ट को गम्भीरता से लागू कर गरीबों को सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध करा रही है।
श्री यादव ने कहा कि दूध का उत्पादन बढ़ाने और पशु पालकों की खुशहाली के लिए कामधेनु, मिनी कामधेनु और माइक्रो कामधेनु डेयरी योजनाएं चलायी जा रही हैं। कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाले हथकरघा क्षेत्र को भी राज्य सरकार ने मजबूत करने का काम किया है। सरकार ने 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके आर्थिक रूप से कमजोर एवं दिव्यांग बुनकरों के लिए समाजवादी हथकरघा बुनकर पेंशन योजना शुरू करने का फैसला लिया है। राज्य सरकार ऐसे बुनकरों के बैंक खातों में हर महीने 500 रुपए की दर से पेंशन भेजेगी। समाजवादी सरकार द्वारा दूर-दराज के इलाकों को अच्छी सड़कों से जोड़ने के लिए जो प्रयास किए गए हैं, वे अब दिखायी पड़ने लग गए हैं। अब तक 50 जिला मुख्यालयों को 4-लेन की सड़कों से जोड़ा जा चुका है। साथ ही देश के सबसे लम्बे आगरा-लखनऊ ग्रीनफील्ड सिक्स लेन एक्सप्रेस-वे का काम भी तेज रफ्तार से जारी है। उन्होंने भरोसा जताया कि अक्टूबर, 2016 से इस एक्सप्रेस-वे पर यातायात शुरू हो जाएगा। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए लखनऊ से बलिया को जोड़ने के लिए समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे बनाने का फैसला भी लिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में देश एवं विदेश से आकर लोग कार्य कर रहे हैं और अपने-अपने ढंग से राज्य के विकास में योगदान दे रहे हैं। जिनमें देश एवं दुनिया की नामी-गिरामी कम्पनियों के साथ-साथ बिल एण्ड मिलिण्डा गेट्स फाउण्डेशन, टाटा ट्रस्ट, शिव नाडर फाउण्डेशन एवं जयपुर फुट के लिए मशहूर श्री डी0आर0 मेहता भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि समाज में हमेशा महिलाओं का सम्मान करने की परम्परा रही है। महिलाओं का सम्मान और गरिमा बनाए रखने की दिशा में प्रदेश सरकार ने शुरू से ही बड़े कदम उठाने का काम किया है। आज महिलाओं के लिए ‘1090’ विमेन पावर लाइन एक भरोसेमन्द सेवा बन चुकी है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष का गठन किया गया है। साथ ही, रानी लक्ष्मीबाई आशा ज्योति केन्द्रों के जरिए महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा, विकास और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मेधावी छात्राओं के लिए कन्या विद्याधन योजना चलाई जा रही है। गर्भवती माताओं एवं नवजात शिशुओं के लिए ‘102’ एम्बुलेन्स सर्विस, गरीब गर्भवती माताओं एवं अति कुपोषित बच्चों के लिए हौसला फीडिंग कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
श्री यादव ने कहा कि प्रदेश में संचालित तमाम ऐसी विकास परियोजनाएं अपने अंतिम चरण में हैं, जिनके पूरा हो जाने पर शहरी और ग्रामीण इलाकों की आर्थिक तस्वीर ही बदल जाएगी। लखनऊ मेट्रो देश की सबसे कम समय में पूरी होने वाली मेट्रो रेल परियोजना होगी। इसके साथ ही, कानपुर एवं वाराणसी में मेट्रो रेल चलाने के लिए इनके डी0पी0आर0 को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। जबकि इलाहाबाद एवं आगरा में मेट्रो निर्माण के लिए तैयारियां तेजी से चल रही हैं। उत्तर प्रदेश देश का इकलौता ऐसा राज्य है, जहां पर इतने बड़े पैमाने पर मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध होगी और नये महानगरों में इसकी शुरूआत की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की खुशहाली के लिए नौजवानों को रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध कराना समय की मांग है। तभी आबादी में नौजवानों की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी का लाभ उठाया जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार जहां एक ओर नए इंजीनियनिंग काॅलेज, पाॅलीटेक्निक, आई0टी0आई0, मेडिकल काॅलेज एवं सिद्धार्थनगर एवं इलाहाबाद में 02 नये राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना कर नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा का अवसर प्रदान कर रही है, वहीं दूसरी ओर कौशल विकास मिशन के जरिए लाखों नौजवानों को रोजगारपरक टेªनिंग देकर उन्हें निजी क्षेत्र की कम्पनियों में नौकरी भी दिला रही है। वर्तमान सरकार ने पिछले चार साल में व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आई0टी0आई0 में सीटों की संख्या को 46 हजार से बढ़ाकर 01 लाख 05 हजार से ज्यादा करने का काम किया है। रोजगार पोर्टल और रोजगार मेलों के माध्यम से इन हुनरमंद और प्रतिभाशाली नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। माह जुलाई में मनाये गए युवा कौशल सप्ताह में 15 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। प्रदेश में नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकारी विभागों में भर्तियों की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। राज्य सरकार द्वारा युवा बेरोजगारों के लिए ‘समाजवादी युवा स्वरोज़गार योजना’ लागू की गई है। इसके तहत प्रदेश के युवाओं को परियोजना स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
श्री यादव ने कहा कि छात्र-छात्राओं के भविष्य को संवारने तथा उन्हें सूचना तकनीक से जोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट पास मेधावी छात्र-छात्राओं को निःशुल्क लैपटाॅप देने का काम किया जा रहा है। देश के विकास के लिए उत्तर प्रदेश का विकसित होना जरूरी है। प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गईं निवेश फ्रेण्डली नीतियों तथा बुनियादी सुविधाओं में बढ़ोत्तरी के कारण, बड़ी संख्या में निजी निवेशक आगे आ रहे हैं। सैमसंग, इन्फोसिस, एच0सी0एल0, तोशिबा, टाइम्स ग्रुप, एज्योर ग्रुप, रिलायंस, अमूल सहित तमाम कम्पनियां प्रदेश में निवेश कर रही हैं। किसी भी राज्य के विकास में बिजली की खास भूमिका होती है। इसीलिए प्रदेश सरकार बिजली के जनरेशन, ट्रान्समिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में सुधार के साथ-साथ सोलर ऊर्जा पर भी खास ध्यान दे रही है। समाजवादी सरकार ने ऊर्जा विभाग के बजट को 05 गुना करते हुए बिजली की उपलब्धता को 08 हजार मेगावाॅट से बढ़ाकर 15 हजार मेगावाॅट से अधिक करने का काम किया है। अनपरा-डी, बारा तापीय विद्युत परियोजना, ललितपुर तापीय परियोजना आदि ऐसी परियोजनाएं हैं, जिनमें हाल ही में आंशिक या पूरे तौर से उत्पादन शुरू हो चुका है। इसी तरह ट्रान्समिशन और डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर बनाने के मामले में भी रिकाॅर्ड काम किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी सरकार ने विकास में ग्रीन टेक्नोलाॅजी माॅडल को आगे बढ़ाने के लिए लगातार फैसले लेने का काम भी किया है, जिससे पर्यावरण का संतुलन बना रहे। सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सोलर पाॅलिसी, सोलर रूफ टाॅप पालिसी और मिनी ग्रिड पाॅलिसी को लागू किया है। अभी हाल ही में राज्य सरकार ने एक ही दिन में 05 करोड़ से ज्यादा पौधे रोपित कर विश्व रिकाॅर्ड कायम किया है। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए गम्भीरता से काम किया जा रहा है। बुन्देलखण्ड में समाजवादी जल संचय योजना शुरू की गयी है। बुन्देलखण्ड में पुराने तालाबों की खुदाई के साथ-साथ नये तालाब खोदे जा रहे हैं। लोगों को उनके घर के आस-पास बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी मेडिकल काॅलेज स्थापित किए जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवाई के साथ-साथ निःशुल्क पैथोलाॅजी जांच, एक्स-रे एवं अल्ट्रासाउण्ड जांच की सुविधा दी जा रही है। गरीबों के जीवन में बीमारी और इलाज की चिंता सदैव बनी रहती है। इसको समझते हुए राज्य सरकार ने अन्य सुविधाओं के अलावा ‘108’ समाजवादी स्वास्थ्य सेवा एवं ‘102’ नेशनल एम्बुलेंस सर्विस के माध्यम से देश की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सेवा संचालित करने का काम किया है।
श्री यादव ने कहा कि पर्यटन के माध्यम से रोजगार के बड़े अवसर पैदा करने के उद्देश्य से प्रदेश की नई पर्यटन नीति लागू की गई है। नदियों की सफाई के साथ उनके किनारों के विकास के जरिए शहरी जीवन को बेहतर बनाने तथा टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर परियोजनाएं चलायी जा रही हैं। इसके तहत लखनऊ में गोमती रिवर फ्रण्ट, वाराणसी में वरुणा रिवर फ्रण्ट, अयोध्या में सरयू रिवर फ्रण्ट और वृन्दावन में यमुना रिवर फ्रण्ट का विकास राज्य सरकार अपने संसाधन से करा रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी समाज तब तक विकास नहीं कर सकता जब तक उसके सभी वर्ग वास्तव में प्रगति न कर जाएं। अल्पसंख्यकों का जीवन स्तर सुधारने एवं उन्हें तरक्की के समान अवसर उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा तमाम योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की खुशहाली और विकास के लिए चुस्त-दुरुस्त कानून-व्यवस्था जरूरी है। इसीलिए राज्य सरकार कानून-व्यवस्था पर भी पूरी गम्भीरता से ध्यान दे रही है। पुलिस व्यवस्था में काफी सुधार किया गया है। प्रत्येक स्तर पर पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाने के अलावा उन्हें जरूरी सुविधाएं और आधुनिक संसाधन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने तथा पुलिस बल मौके पर कम से कम समय में पहुंच सके, इस इरादे से राज्य सरकार डायल ‘100’ प्रदेश व्यापी सेवा लागू करने जा रही है। यह योजना अक्टूबर, 2016 से काम करना शुरू कर देगी। 100 नम्बर पर काॅल आने पर सबसे नजदीकी वाहन घटना स्थल पर 10 से 15 मिनट के अंदर पहुंच जाएगा।
श्री यादव ने कहा कि सत्ता में आने के बाद समाजवादी सरकार ने ऐसे कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं का संचालन शुरु किया, जिससे प्रदेश का हर नागरिक प्रगतिशील भारत में अपना योगदान दे सके। राज्य सरकार अपने संसाधनों से समाजवादी पेंशन योजना संचालित कर रही है। किसी भी राज्य सरकार द्वारा संचालित यह देश की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस वित्तीय वर्ष में राज्य के 55 लाख गरीब परिवारों को इस योजना से लाभान्वित किया जा रहा है, जिसमें परिवार की महिला मुखिया को प्राथमिकता दी जा रही है। राज्य सरकार अपने बजट से गरीब रिक्शा चालकों को मोटर या बैटरी से चलने वाले रिक्शे निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। पंजीकृत श्रमिकों को निःशुल्क साइकिल वितरण योजना तथा उनके लिए दोपहर के भोजन की योजना भी चलाई जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने समस्त भारतीय भाषाओं, लोक संस्कृति को वरीयता से आगे बढ़ाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान एवं संस्कृत संस्थान द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और सम्मान को वर्तमान सरकार ने दोबारा शुरू किया। साथ ही, पुरस्कार राशि को भी दुगना कर दिया। इसके साथ ही, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के माध्यम से उर्दू भाषा के विद्धानों को भी प्रदेश सरकार सम्मानित कर रही है। उन्होंने लोगों से गरीबों, पिछड़ों, किसानों, मजदूरों, नौजवानों, महिलाओं, बच्चों, अल्पसंख्यकों सहित समाज के सभी कमजोर वर्गों की स्थिति में सुधार लाने के लिए, राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सहयोग का आह्वान किया। जिससे इस प्रदेश को हर मामले में एक विकसित और खुशहाल राज्य बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफ़ाक उल्लाह खां जैसे स्वाधीनता आंदोलन के शहीदों के प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी।