प्रवासी मजदूरों को तत्काल दो माह के लिये मुहैया करवाया जाये राशनकार्ड--डीएम सीतापुर

सीतापुर,27 मई 2020 (उत्तर प्रदेश समाचार सेवा) > जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी की अध्यक्षता में शाम शिविर कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुयी, जिसमें जिलाधिकारी ने कोविड-19 वायरस को फैलने से रोकने के संबंध में घोषित लाकडाउन के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा की गयी कार्यवाही की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने निर्देश दिये बाहर से आने वाले श्रमिकों की स्क्रीनिंग के समय उनसे राशन कार्ड के विषय में जानकारी अवश्य की जाये तथा जिनके पास राशन कार्ड नही हैं उन्हें सूचीबद्ध करते हुये 02 माह हेतु अस्थाई राशन कार्ड जारी कराया जाये। उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिये कि अगले माह के राशन वितरण के लिये आवश्यक प्रबंध कर लें। उन्होंने निर्देश दिये कि उचित मूल्य की दुकानों पर तौल मशीनों की शतप्रतिशत स्टाम्पिंग समय से करायी जाये। जिलाधिकारी ने बताया कि बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों को स्क्रीनिंग के समय राहत किट वितरित की जा रही है जिसमें आटा, चावल, दाल, चना, आलू, मसाले, तेल इत्यादि सम्मिलित करते हुये कुल 32 किलो सामग्री दी जा रही है। इसके अतिरिक्त उन्हें प्राथमिकता के आधार पर अस्थाई राशन कार्ड जारी किये जाने के लिये संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये जा चुके हैं। बैठक में पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक एल0आर0 कुमार, मुख्य विकास अधिकारी संदीप कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
-----------------------
रोजगार हेतु मिलेगा ऋण
सीतापुर(उ0प्र0 समाचार सेवा)। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड सीतापुर द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना (एम0एम0जी0आर0वाई० योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु 18 से 50 वर्ष तक की आयु के ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षित बेरोजगार नव युवक एवं नवयुवतियों को रू0 10 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। योजनान्तर्गत मात्र ऑनलाइन आवेदन-पत्र ही मान्य होंगे। इच्छुक आवेदक उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की बेवसाइड पर आवेदन दिनांक 15-06-2020 तक कर सकते हैं। योजना से सम्बिन्धित विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय विकास भवन, सीतापुर से प्राप्त की जा सकती है।


सीतापुर में आयी टूलकिट वितरण योजना
सीतापुर(उ0प्र0 समाचार सेवा)। उपायुक्त उद्योग ने बताया कि उ0प्र0 सरकार द्वारा संचालित एक जनपद एक उत्पाद ओ0डी0ओ0पी0 योजनान्तर्गत जनपद के दरी उत्पाद से सम्बन्धित ऐसे कारीगरों/हस्तशिल्पियों जिनके द्वारा उक्त कार्य किया जाता है, को 10 दिवसीय निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण की योजना संचालित की गई है। योजनान्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु किसी भी जाति के ऐसे अभ्यर्थी/कारीगर को परम्परागत कारीगरी से जुड़े होने का प्रमाण के रूप में हस्तशिल्पी कार्ड, बुनकर कार्ड, ग्राम प्रधान, अध्यक्ष नगर पंचायत अथवा नगर पालिका के सम्बन्धित वार्ड सदस्य द्वारा निर्गत किया गया प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो, प्रदेश का मूल निवासी हो, आवेदक द्वारा भारत सरकार अथवा प्रदेश सरकार की अन्य किसी योजनान्तर्गत दरी उत्पाद से सम्बन्धित टूलकिट का लाभ विगत दो वर्षों में प्राप्त न किया हो, आवेदक को योजनान्तर्गत एक ही बार लाभ दिया जायेगा तथा पात्रता की शर्ते पूर्ण करने के सम्बन्ध में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। चयनित अभ्यर्थी को प्रशिक्षण के समय रहने व खाने की व्यवस्था रहेगी एवं प्रशिक्षण के उपरान्त टूल-किट एवं प्रमाण-पत्र का वितरण किया जायेगा। कारीगरों/हस्तशिल्पियों द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 की वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन कर सकते है। आवेदन पत्र आनलाइन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 03 जून 2020 निर्धारित की गई है। विस्तृत जानकारी अथवा आवेदन आनलाइन करने में आ रही किसी भी कठिनाई के निवारण हेतु किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, सीतापुर से सम्पर्क किया जा सकता है।

प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को परिषदीय विद्यालयों में मिलेगी शिक्षा-जिलाधिकारी
सीतापुर(उ0प्र0 समाचार सेवा)। जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार मे निःशुल्क यूनीफार्म वितरण हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने वर्ष 2019-20 में निःशुल्क यूनीफार्म वितरण की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने बैठक में प्रवासी श्रमिकों के साथ आये बच्चों का डाटा एकत्रित कर नामांकन कराये जाने के निर्देश दिये । जिलाधिकारी ने बताया कि वर्तमान शैक्षिक सत्र 2020-21 में 556522 छात्र/छात्राओं को निःशुल्क यूनीफार्म वितरण का लक्ष्य रखा गया है। समस्त बच्चों को 2 सेट यूनीफार्म वितरण कराया जाना है। प्रति यूनीफार्म का मूल्य 300 रूपये है। जिलाधिकारी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को शासनादेश में दिये गये निर्देशों के अनुसार ड्रेस का वितरण समय से कराये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाये। जिलाधिकारी ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों के सशक्तीकरण के लिये अधिक से अधिक ड्रेस उन्हीं के माध्यम से सिलाई जायें जिससे उनकी आय बढ़ सके। गत वर्ष 80 हजार से अधिक ड्रेस महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सिलाई गयी थी। वर्तमान वर्ष में 2 लाख 82 हजार ड्रेस स्वयं सहायता समूह से सिलाये जाने का लक्ष्य है। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि ब्लाक स्तर पर ब्लाक संसाधन केन्द्र में स्थापित 40 निगरानी समितियों के माध्यम से बाहर से आये श्रमिकों के साथ आये बच्चों का डाटा एकत्रित किया जाये। उन्होंने बताया कि प्रवासी श्रमिकों के साथ आये बच्चों की बेहतर शिक्षा के संबंध में सभी को प्रयास करना है तथा उनकी सूची एकत्रित कर संबंधित प्रधानाध्यापक को सूचित करते हुये उनका नामांकन कराना सुनिश्चित किया जाये। 06 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की सूची जिला कार्यक्रम अधिकारी को भेजी जाये तथा संबंधित आंगनबाड़ी केन्द्र में उनका नामांकन कराया जाये। जिलाधिकारी ने बताया कि परिषदीय विद्यालयों में बेहतर निःशुल्क शिक्षा के साथ-साथ 02 जोड़ी यूनीफार्म, जूते-मोजे मध्यान्ह भोजन, निःशुल्क पुस्तकें आदि सुविधाएं दी जा रही हैं। जिनसे प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को अनिवार्य रूप से आच्छादित किया जाये। उन्होंने यह भी बताया कि इन निगरानी समितियों के माध्यम से श्रमिकों से फीडबैक भी लिया जा रहा है। जिलाधिकारी ने अवकाश के दौरान डिजिटल माध्यमों से चलाये जा रहे शिक्षण कार्यों की समीक्षा की तथा निर्देश दिये कि आनलाइन शिक्षण कार्य में प्रत्येक ब्लाक में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दो-दो शिक्षकों को चिन्हित कर सम्मानित किया जाये तथा जो शिक्षक आनलाइन शिक्षण कार्य में सक्रिय नही हैं। उनकी कार्यशाला का आयोजन कराते हुये उन्हें सक्रिय किया जाये। उन्होंने आरोग्य सेतु एप अधिक से अधिक डाउनलोड करने के निर्देश दिये। कायाकल्प के अन्तर्गत विद्यालयों में कराये गये कार्यों की समीक्षा की तथा शेष कार्यों को समन्वय स्थापित कर शीघ्र पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये। बैठक के दौरान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अजीत कुमार ने एजेण्डा प्रस्तुत करते हुये शासनादेश में विहीत प्राविधानों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 01 जुलाई से निःशुल्क यूनीफार्म की शिकायत हेतु जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कन्ट्रोल रूम का गठन कर दिया जायेगा, जिसका नम्बर-05862-270111 होगा। बैठक के दौरान जिला विकास अधिकारी राकेश पाण्डेय, जिला विद्यालय निरीक्षक नरेन्द्र शर्मा, जिला पंचायत राज अधिकारी सहित सभी खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।